कृषि अर्थतन्त्र बारे एक बहस

कृषि अर्थतन्त्र बारे एक बहस

-डम्बर ओख्राबु
हामीले मान्दै आएको कुरा, नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो। यहाँका ६५ प्रतिशत जनता कुनै न कुनै किसिमले कृषिमा आश्रित छन भने नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा यस  क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत भन्दा बढि छ। कृषि क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन र हाम्रो निर्भरतामा यति धेरै छ। यही कारण हामीकहाँ सदियौँ वर्ष अघि देखि कृषि क्षेत्रको सम्भावना र विकासका विषयमा बहस हुँदै आए ,सरकारका नीति ,बजेट र  आवधिक योजनाहरूले कृषिको विकासमा जोड  दिँदै आएका छन्। तर यस क्षेत्रको समुचित विकास हामीले देख्न पाएका छैनौ।

यस वर्ष पनि कृषि क्षेत्रको सम्भावना बारे फेरि एकपटक बहस सुरु भएको छ। कोभिड-१९ को महामारीका कारण हजारौँ नेपाली विदेशबाट स्वदेश फर्किएका छन्। उनीहरू फेरि कृषिमा कुनै न कुनै तवरले  जोडिन थालेका छन्। बाझो जमिनहरुमा खेती गर्न थालिएको छ। कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार यस आर्थिक वर्षमा नेपालका ९५ प्रतिशत खेतमा धान रोपाइ गरिएको थियो।

यो विगतका वर्षहरूको तुलनामा निकै बढी हो। महामारीले अन्य क्षेत्रको  तुलनामा कृषिमा कम प्रभाव परेको छ। कुनै सूचकहरूमा सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ। लगडाउनको समयमा पनि भौतिक दूरी कायम गर्दै कृषि कार्य गर्न गरिएकाले यो सम्भव भएको हो। यो वर्ष सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। अहिले सरकारले चाहेमा यस क्षेत्रमा ठूलो सुधार गर्न सक्छ। त्यसका लागि उपयुक्त समय अहिले नै हो।

विदेशमा पलायन भएका युवाहरू स्वदेश फर्किएर आफ्नो पुरानो  कृषि पेशा अँगाल्न सुरु गरेका छन्। हजारौं सहरिया नेपालीहरू गाउँ आएका छन्। उनीहरूले  कृषि पेशा अँगाल्न सुरु गरिरहेका छन्। यो राम्रो कुरा हो। यसलाई सरकारले यस क्षेत्रको विकासको अवसरका रुपमा लिनुपर्छ। दृढ इच्छा शक्तिका साथ सरकारले काम थाल्ने हो भने धेरै कुरा सम्भव देखिन्छ। तत्कालीन रुपमा  कृषि सम्बन्धी हाम्रा केही कुराहरूमा आधारभुत रुपमा परिवर्तन गर्नु पर्छ साथै सरकारले ठुलै योजनागत नीतिगत र रणनीतिक  परिवर्तन गर्नु पर्नेछ।

कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति तत्काल हामिले गर्नु पर्ने केही काम छ्न ती काम मध्ये सबै भन्दा सुरुवाती र दूरगामी प्रभाव पार्ने काम भनेको जमिनको उचित बितरण र वर्गीकरण  हो। पछिल्लो समय पहाड र तराइका धेरै उब्जाउ जमिन बिस्तारै कङ्कृड र अन्य भौतिक संरचनाहरूमा बदलिदै छ। जमिनलाइ प्लटिङ गरेर जथाबाबी आवाश निर्माण गर्नाले जमिनको तिब्र खन्डिकरण सुरु भएको छ। यसले गर्दा ठूलो क्षेत्रफलमा कृषि उत्पादन, सामुहिक उत्पादन तथा उत्पादनको बिशिस्टिकरण सम्भव हुन दिदैन।

यही कारण  कृषि क्षेत्रमा उत्पादन लागत बढ्न गइ  उत्पादकत्वमा  कमि हुँदै गएको छ। यसो हुन नदिन  जमिनलाइ प्रायोजनका आधारमा वर्गीकरण गर्न आबस्यक छ। त्यसका लागि उर्वर  जमिनको खन्डिकरण रोक्ने कानुन निर्माण गर्नु पर्छ। जमिनलाइ आवाशिय,औद्योगिक ,तथा कृषि जमिन भनि छुट्याउनु पर्दछ,कम्तिमा अहिले नै यो आट सरकारले गर्नु पर्छ। यो कार्य जति ढिलो हुन्छ सरकारलाइ त्यतिनै बोझ थपिदै जान्छ। यसो गर्न सकेको खन्डमा कृषि योग्य जमिन खेर जान पाउदैन।

कृषि अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा इजरायलले गरेको प्रगतिलाइ अद्भुत मानिन्छ। चालिसको दसकको अन्त्यतिर स्थापना भएको यो देशले कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण तथा यान्त्रीकिकरणका कारण आफुलाइ बिकसित मुलुक बनाउन सफल भयो। उसको कृषि प्रणालिको अर्को बिशेषता हो,उत्पादनमा बिशिष्टिकरण। अर्थात उसले जमिनको ठूलो क्षेत्रमा एउटै  उत्पादनलाई जोड दिएको छ ,यसो गर्दा उत्पादकत्वमा बृदी हुन्छ. लागतमा कटौती हुन्छ। हामी कहाँ निर्बाहमुखी कृषि प्रणाली बिध्यमान छ।

एउटै जमिनमा थुप्रै बस्तु उत्पादन गर्न खोज्छौ,हामी उत्पादकत्व र लाभलाई हेर्दैनौ, भएभरको आबस्यक कृषि बस्तु आफै उत्पादन गर्न खोज्छौ। हामी सग भएको बस्तु बजारले लिन्छ र आबस्यक बस्तु बजारले उपलब्ध गराउछ भन्ने धारणा नेपाली कृषकमा बिकशित भैसकेको छैन। यो कारण हामी ब्यबशायिक हुनसकेका छैनौ। त्यसैले अब हामिले उत्पादन प्रणालिलाइ बिशिष्टिकरण गरेर व्यबसायिकता तर्फ लानु पर्दछ।

पछिल्लो समय सरकारले घोषणा गरेका ‘एक गाउँ एक खेती प्रणालि’,कृषि जोन तथा पोकेट क्षेत्रहरुको घोषणा आदिको उदेश्य सम्भाबनाका आधारमा  उत्पादनमा बिसिष्टिकरण गराउनु नै हो। तर, यसको प्रभाबकारिता अहिले देखिएको छैन। जमिनको अत्याधिक खन्डिकरणले गर्दा ठूलो कृषि फम सन्चालन गर्न,ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न जमिन उपलब्ध नहुने स्थिती सिर्जना भएको छ। खन्डित जमिनले गर्दा उत्पादन लागतमा बृदी भएको छ।

अहिले हामिकहा एकीकृत बस्तिको बहस सुरु भएको छ। हाम्रो जटिल भुबनौट तथा प्राकृतिक बिपत्तिहरुबाट हामीले ब्योहोर्नु पर्ने क्षतितलाई हेर्दा हामीले एकीकृत बस्तिको अबधारणालाइ अनिबार्य रुपमा अबलम्बन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले  उपयुक्त जमिन अहिलेनै अधिग्रहण गरेर कृषि जमिनलाइ बचाउन सक्छ। यसका लागि धेरै गर्न नसकिए पनि प्रत्येक स्थानिय तहले एउटा वडामा  एक आबशीय क्षेत्र घोषणा गर्न सक्दछ।

जमिनको खन्डिकरणको अर्को कारण पैत्रीक सम्पतिको भागबन्डा पनि हो। यही कारण धेरै जमिन खण्डित भैरहेको छ। सरकारले उपयुक्त नीति बनाएर पैतृक जमिन खन्ण्डित हुन बाट रोक्नु पर्दछ। नेपाली कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन अहिले जस्तो एकल उत्पादन प्रणालिलाइ बिस्थापित गर्दै सामुहिक साझेदारी  सहभागितामा हुने उत्पादनलाइ जोड दिनुपर्दछ।

पछिल्लो समय हामी कहा कृषि समूह ,कृषि सहकारी सस्था तथा कम्पनि आदि मार्फत कृषि क्षेत्रमा सामुहिकिकरणको सुरुवात भएको छ। सामुहिकताले अतिरिक्त प्रतिफल दिन्छ, यो कृषकलाइहरुलाइ सिकाउनु पर्दछ। सामुहिक रुपमा कृषि उत्पादनलाइ सरकारले प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। यसो गर्दा ठुलो क्षेत्रमा उत्पादनलाइ बिसिष्टिकरण गर्न सकिन्छ,भने लागत न्युनिकरण हुन्छ। फलस्वरुप हामी निकै अगाडि जान सक्छौ।

यसो भनिरहदा सरकार एक्लैले मात्र यस क्षेत्रको विकास गर्न सक्छ भन्ने होइन। चाहेर पनि कृषि क्षेत्रको विकास त्यसरि हुन सक्दैन। हाम्रो सन्दर्भमा अधिकाश कृषियोग्य जमिन ब्यक्तिगत स्वामित्वमा छ। खेर गैरहेको ब्यक्तिगत जमिनमा सरकारले खेर जान नदिन अधिग्रहण गर्ने अथवा अरु कसैलाइ भोगचलन गर्न दिने कानुन वा ब्यबस्था छैन। त्यस कारण हाम्रो ब्यक्तिगत जमिन, खेर गैरहेको जमिनको अधिकतम सदुपयोग गर्नका लागि सरकारले किशानलाइ प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ। त्यसका लागि यस क्षेत्रमा सरकारले जनसहभागिता सहितको महाअभियानको घोषणा गरेर जानुपर्दछ।

सन् ९० को दशकमा क्युबा भित्र ठुलोआर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो। आर्थिक रुपमा तत्कालीन सोभियत युनियनसग निर्भर क्युबा, सोभियत युनियनको बिगठन सगै  गहिरो सङ्कटमा फसेको थियो। भनिन्छ त्यो समय खान नपाएर मात्रै क्युबाली जनताको तौल औसतमा १० किलोग्राम सम्म घटेको थियो। यस सङ्कटका विरुद्ध  तत्कालीन रास्ट्रपति फिडेल क्यास्त्रोले कृषि क्षेत्रमा एक अभियानको घोषणा गरिदिए।

कृषि मार्फत आत्मनिर्भर हुन,सम्पुर्ण जनतालाइ घर,आगन छत, खेतबारी र जताततै जे सम्भव हुन्छ। त्यही उत्पादन गर्न आव्हान गरे ,यो एक किसिमले अभियानकै रुपमा अघि बढ्यो। राष्ट्रको अभियानलाइ क्युबाली जनताले साथ दिए। फलस्वरूप  अभियान सुरु भएको ५,६ वर्षमा क्युबा कृषिमा आत्मनिर्भर भयो र सगै निर्यात पनि सुरु गरेको थियो। यस्तो अभियान हामीले पनि सुरुवात गर्नु पर्छ। यस्ता अभियान मार्फत लाखौ हेक्टर बाझो जमिनमा फलफुल लगाउन सक्छौ। तराइका हजारौँ बिघा जमिनमा सामुहिक खेती गर्नसक्छौ हिमालि क्षेत्रका सयौ रोपनी जमिनमा जडिबुटी लगाउन सक्छौ। यो अभियान सरकार एक्लैले गर्न सक्दैन। यसका लागि जनसनसहभागिता हुनुपर्दछ।

हाम्रो जस्तो मल्टी पार्टी सिषटममा सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा योजना पूरा गर्न रुलिङ पार्टिले आफ्नो कार्यकर्तालाइ परिचालन गर्न सक्दछ। हामी त्यो पनि गर्न सक्छौ। जसै सबै जनतालाइ उत्पादन सग जोड्ने अभियान हामी सुरु गर्न सक्छौ। उदाहरणका लागि यो वर्ष नेपाल सरकारले बजेट मार्फत देसभरि दस लाख नया फलफुल तथा बिटबिरुवा रोप्ने घोषणा गरेको छ। सरकारले यो अभियानमा जनताको व्यापक सहभागिता गराउन सक्छ।साथै यस्ता दर्जनौ अभियान घोषणा गर्नु पर्दछ।

आ. व. २०७६/७७मा बजेट मार्फत सरकारले कृषि
कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बिगतमा सबै आवधिक र पन्चबर्षिया योजनाहरूले पनि कृषिमा सुधारको उदेश्य  लिएका थिए। सगै अनेक कृषि र भुमी सम्बन्धी नीति ल्याइएको थियो। तर परिणाम त्यति उत्साह जनक देखिएको थिएन। यो वर्ष पनि सरकारले त्यही किशिमको एक, भुमि बैङ्कको अबधारणा ल्याएको छ। यसको स्थानिय तह सग समन्वय भयो र प्रभाबकारी  कार्यन्वयन हुन सकेमा हाम्रो खेर गएका जमिनको  उचित प्रयोग हुनेछ,यसले कृषि गर्न चाहने तर जमिन नभएका हरुलाइ जमीन उपलब्ध गराउन सक्नेछ। यो जमिनको उचित ब्यबस्थापनका लागि महत्वपुर्ण नीति साबित हुनेछ।तर यसका लागि हामी कहाँ देखिने कार्यन्वयनको समस्या अन्त हुनु पर्दछ।

हामिकहा कृषि क्षेत्रको एउटा अर्को समस्या भनेको बितिय लागनीको पनि हो। कृषि सम्बन्धी अनुभव, योजना, इच्छाशक्ति भएर त्यही क्षेत्रमा लाग्न चाहनेका लागि पनि पर्याप्त कर्जा ब्यबस्था छैन। बैङ्क तथा बितिय निकायहरु यस क्षेत्रमा कर्जा प्रबाहमा आनाकानी गरिरहेका छन्। यो प्रकृया सरल बनाउनु पर्छ। सगसगै सरकारले दिने अनुदान बास्तबिक किसानले नपाउने समस्या बिद्यमान छ। यसको अन्त्य गर्नु पर्छ। अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको विकासको लागि यस क्षेत्रमा पर्याप्त यान्त्रीकरणको आबस्याकता छ।

त्यसका लागि सरकारले किसानलाइ प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। मल तथा उन्नत बीउ बिजनको ब्यबस्था गर्नु पर्छ, हाम्रो स्थानिय तहले उपलब्ध गराउने अनुदान, प्रविधि, कृषि सामग्री तथा बीउ बिजननका बारेमा किसानलाइ पर्याप्त जानकारी गराउनु पर्दछ। भन्डारण केन्द्रको स्थापना गर्नु पर्छ। यसो गर्दा उनीहरू मुनाफा बाट प्रेरित हुन्छ्न्। बजारिकरणको सन्दर्भमा एउटा ससक्त र रास्ट्रब्यापी बजारीकरण सन्जाल निर्माण गर्नु पर्दछ। यसले माग र आपुर्ती बिच मिलान गर्छ।

उत्पादनलाइ बितरणसग जोड्छ। त्यसलाइ सरकारी सस्थानका रुपमा सन्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो बजारीकरण सन्जालले एउटा ठाउको कृषि बस्तु सजिलै आबस्यक ठाउमा बितरण गर्न सकोस। कृषि विकासका निम्ती यी बहस गरिएका बिषय भन्दा अरु धेरै काम गर्नु पर्नेछ। ती केही प्राबिधिक किशिमका छन त केही  नितिगत बिषय सग सम्बन्धित छन्।

सरकारले यी काम गरेर कृषि क्षेत्रको पर्याप्त विकास गर्न सक्दछ।अहिले उपयुक्त समय छ। लाखौ बिदेशिएका युवाहरू स्वदेस फर्किएका छन्। उनीहरू फेरि पुरानो पेशामा फर्किएका छन्। उनिहरुका लागि स्वदेसमै  पर्याप्त रोजगारीको अबसर सृर्जना गर्नुपर्ने आबस्यकता छ। त्यो कृषि क्षेत्रको विकास र व्यावसायिकिकरण बाट मात्र सम्भव छ। अधिकाश नेपालीलाइ यही क्षेत्रको विकास गरेर स्वारोजगार बनाउन सम्भव छ।

आर्थिक पक्षबाट हाम्रो कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाइ हेर्दा बास्तबमा हाम्रो देशको विकासको मुल अधार कृषि हो। अर्थ राजनैतिक दृष्टिकोण बाट हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको आधारभुत बिशेषता दलाल पुजिबादी अर्थतन्त्र हो, भनेर हामी भनिरहेका छौ। उसो भए के गर्ने त? पक्कै पनि राष्ट्रीय पुजिको विकास अबको बाटो हो। यसका लागि हाम्रो पहिलो काम देश भित्रै उत्पादन बढाउनु हो।

अहिले औद्योगिक रुपमा हामी दुई छिमेकी भारत र चीन सग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्थितिमा छैनौ। उनीहरू हामी भन्दा औद्योगिक हिसाबले धेरै माथी छन्। त्यसैले अहिले हाम्रो लगानिलाइ कृषि क्षेत्रको विकासमा केन्दृत गर्दै जानुपर्ने आबस्यकता छ।यसका लागि सबै भन्दा सहि समय यही हो।

 

- २९ मंसिर २०७७, सोमबार १४:१२ मा प्रकाशित