कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला

कृषि व्यवसायबाहेक भनिएकाले बाहेकमा परेका व्यवसायहरूमा विदेशी लगानी हुने भएको छ l

कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला

५ फागुन, काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुस २० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको अनुसूचीको क्रमसंख्या १ मा हेरफेर गरी सो लगानी खुला गरेको हो ।

सो सूचनामा यसो भनिएको छ, “आफूले उत्पादन गरी कम्तीमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योगबाहेकका सो क्षेत्रका अन्य उद्योग वा व्यवसाय ।” यो अनुसूचीको शीर्षक विदेशी लगानी खुला नगरिएका उद्योग वा व्यवसाय छ ।

यसअन्तर्गत माथि उल्लिखित कृषि व्यवसायबाहेक भनिएकाले बाहेकमा परेका व्यवसायहरूमा विदेशी लगानी हुने भएको छ ।
तर सूचनामा ‘ठूला उद्योग बाहेकका’ भनिएकाले सानातिना कृषि कार्यमा सो लगानी स्वीकार्य हुँदैन । र, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा १७ को उपदफा १ को (ङ) मा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको उद्योग ठूला उद्योग हुने भनिएको छ ।

यसको अर्थ नेपालका उपर्युक्त कृषि उत्पादनहरूमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर पुँजीको विदेशी लगानीलाई अनुमति दिइनेछ ।

यो सूचना सार्वजनिक भएपछि नेपालका विभिन्न १४ वटा व्यावसायिक कृषि संगठनहरूले यसको विरोधमा संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यो विषय निश्चित रूपमा गम्भीर र विचारणीय छ । यति गम्भीर विषयमा सरोकारवालाहरूलाई अन्धकारमा राखेर अप्रत्याशित रूपमा यस्तो गम्भीर निर्णय गरिएकोमा उनीहरूको विरोध हुनु सर्वथा जायज छ ।


देश र यसको अर्थतन्त्र, जनता र विशेष गरी नेपाली किसानहरूका निमित्त सरकारको यो निर्णय उचित÷अनुचित के छ भन्ने कुरा सबैको चासो र सरोकारको विषय हो । माथि उल्लिखित कृषिका प्राथमिक उत्पादनहरूमा ठूलो (रु. ५० करोडभन्दा बढीको) वैदेशिक लगानी आउँदा जमिनका ठूल्ठूला प्लटमा अत्याधुनिक कृषि प्रविधि प्रयोग गरी हाईब्रिड बीउ, रासायनिक मल, पर्याप्त सिंचाइ, आवश्यक कीटनाशक औषधि, अनुसन्धान आदिको उपयोगबाट ठूलो परिमाणमा निर्यातयोग्य (कुल उत्पादनको ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने भनिएको छ) उच्च गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरिनेछ ।

र, बाँकी २५ प्रतिशत उत्पादन स्थानीय बजारमा बिक्री गरिनेछ । यसो हुँदा नेपालको कृषि क्षेत्रले व्यावसायिक र आधुनिक खेतीमा एकैचोटि छलाङ मार्नेछ । यसले नेपालको व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्नेछ र केही मात्रामा रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्नेछ । यसबाट थप विदेशी मुद्रा आर्जन हुने कुरा त छँदै छ । यो निर्णयको यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, यसले नेपाली समाजमा ठूलो हलचल पैदा गर्ने निश्चित छ ।

सर्वप्रथम त धेरै नेपाली किसानहरू जमिन र कृषि कार्यबाट विमुख हुनेछन् । त्यस्ता विदेशी लगानीकर्तालाई जमिन दिने, नदिने किसानहरूको स्वेच्छाको कुरा भए तापनि जमिन उपलब्ध गराउन विदेशी लगानीकर्तालाई सरकारले सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने भनिएकाले दुवैतिरबाट किसानहरूमाथि ठूलो दबाब पर्ने भएको हुँदा किसानहरूलाई त्यस्तो दबाब थाम्न कठिन हुनेछ । आखिर उनीहरूले आफ्नो जमिनको लिजको भाडा नियमित रूपमा पाउने नै छन् । त्यसो भएकाले किसानहरूले अडान लिन सक्नेछैनन् ।

हाम्रा किसानहरू पढालेखा छैनन्, खेती गर्नेबाहेक उनीहरूको अरू विशेष सीप प्रायः हुँदैन । व्यापार–व्यवसाय गर्ने परम्परा, सीप र पुँजी केही हुँदैन । अर्थात् उनीहरू खेती गर्नेबाहेक अरू केही जान्दैनन् । र, खेतीकै कुनै न कुनै काममा यस्ता मानिसहरू वर्षैभरि लागिरहेका हुन्छन् ।

तब यस्ता किसानहरू जमिनबाट विमुख भएपछि उनीहरू धेरैजसो बिना कुनै काम समय बिताउन थाल्नेछन् । धेरथोर पैसा जमिनको भाडाबाट आइरहने भएकाले काम नगर्दा पनि उनीहरूलाई भोकमरीमा पर्ने डर हुँदैन । यसरी यो निर्णयबाट किसानहरूको ऊर्जा खेर जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ । लामो समयसम्म यस्तो अवस्थाबाट गुज्रँदा उनीहरूमध्ये केही कुनै न कुनै अन्य कामतिर अवश्य नै लाग्लान् । तर त्यस्ता काम कति उत्पादक होलान्, यो भने भन्न सकिँदैन । बाँकी धेरै अकर्मण्य रहेर ऊर्जा खेर फालिरहेका हुनेछन् ।

दोस्रो, नेपालमा बिस्तारै नेपाली युवाहरूले विभिन्न कृषि वस्तुका व्यावसायिक खेतीहरू उत्साहका साथ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर सुरु गरेका छन् । कुखुरापालन, अण्डा उत्पादन, माछापालन, मौरीपालन, दुग्ध उत्पादन तथा प्रशोधन, फलफूल र तरकारी खेती, चिया र कफी खेती, बंगुर, बट्टाई र कालिज पालन आदि त्यसका उदाहरण हुन् ।

त्यसका लागि उनीहरूले आवश्यक मात्रामा प्राविधिक ज्ञान पनि प्राप्त गरेका छन् । साथै आफ्ना उत्पादनको आपूर्ति र वितरण श्रृङ्खला पनि क्रमिक रूपमा विकास र विस्तार गर्दै लगेका छन् । अब यस्ता खेती ठूलो स्केलमा अत्याधुनिक प्रविधिको सहायतामा विदेशीहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाउने उद्देश्यले देशभित्र उत्पादन हुन थालेपछि नेपालका स्थानीय उद्यमीहरू हेरेको हे-यै भएर किनारा लाग्ने निश्चित छ ।

तेस्रो, ठूलो स्केलमा अत्याधुनिक प्रविधिको सहायतामा उत्पादन गरिने भएकाले उनीहरूको प्रतिएकाइ मूल्य कम हुने हुँदा समानान्तर रूपमा उत्पादन गर्दा पनि नेपाली उद्यमीका उत्पादनले विदेशीका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर बजारबाट पन्छिँदै जानेछन् । र, ती युवाहरू हालसम्म गर्दै आएकोे व्यवसाय छोडेर अर्कै नयाँ पेसा समात्न बाध्य हुनेछन् ।

चौथोे, विदेशी उत्पादकहरूले आफ्ना उत्पादनको ७५ प्रतिशत विदेशमा निकासी गरे पनि बाँकी २५ प्रतिशत त्यस्ता उत्पादन आन्तरिक बजारमा नै बिक्री गर्न पाउने भएकाले तिनका गुणस्तरीय उत्पादन कम मूल्यमा बजारमा उपलब्ध हुने भएको हुँदा समग्र नेपाली किसान र कृषि उद्यमीका उत्पादन आफ्नै जमिनमा विदेशी उत्पादकहरूले गरेका उत्पादनहरूबाट विस्थापित हुँदै जानेछन् । त्यसका साथै विदेशीले उत्पादन गरेका त्यस्ता उत्पादनले देशभित्रका मात्र होइन, देशबाहिरबाट नेपालमा आयात भइरहेका त्यस्तै प्रकृतिका उत्पादनहरूलाई पनि विस्थापित गर्नेछन् ।

त्यसैले सरकारले गरेको यो निर्णयबाट नेपालको कृषि क्षेत्रमा ठूलै उथलपुथल ल्याउनेछ, परम्परादेखि चल्दै आएको कृषि कार्य रोकिन गई अर्कै ढङ्गबाट काम हुन थाल्नेछ, नेपाली किसान र कृषि उद्यमीहरू किनारा लागी विदेशी उद्यमीहरू नेपालमा सक्रिय हुनेछन् । नेपाली किसान र कृषि उद्यमीहरू उत्पादक नभई उपभोक्तामा परिणत हुनेछन् ।

यसरी सरकारको यो कदम कृषिको पक्षमा तर किसानको विपक्षमा छ । यसले नेपालका कृषि उत्पादकहरूको ठाउँमा विदेशी उत्पादक ल्याएर उत्पादन गराउनेछ । र, नेपाली किसानहरू अरू नै पेसा–व्यवसाय अपनाउन बाध्य हुनुपर्नेछ ।

यो विषय देशमा कस्तो ढाँचाको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरासँग सोझै जोडिएको छ । नेपाली किसानहरूलाई साथसाथै लिएर उनीहरूलाई सिकाउँदै र उनीहरूले पनि सिक्दै क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने हो वा यो प्रक्रियाबाट कृषि क्षेत्रको विकास गर्न ढिलो भएको र हुने भएकाले विदेशी ठूला उद्यमी ल्याएर एकैचोटि छलाङ मार्ने हो भन्ने विषय हो । सरकारको यो निर्णयले सरकार दोस्रो विकल्पमा जान खोजेको देखिन्छ ।

यो ढाँचाले हाम्रो अधिकांश निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्र एकैचोटि अत्याधुनिक क्षेत्र त बन्छ तर यसले देशका किसानहरूलाई किनारा लगाएर विदेशी लगानीकर्ताहरूमार्फत काम गराउँछ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ताहरू त मालामाल होलान्, तर नेपाली किसानहरू आफ्ना पितापुर्खादेखि गर्दै आएको कामबाट विमुख हुनेछन् । यसबाट देशको कृषि जमिनको अधिकतम र उत्पादनशील ढङ्गबाट उपयोग त होला, तर त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली किसानहरूलाई नभई विदेशीहरूलाई हुनेछ ।

यो सरकार नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासको सन्दर्भमा यो बाटो जान खोजेको कुरा भूमि ऐन २०७६ मा गरिएको व्यवस्था र यो वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको भूमि बैंकको व्यवस्थाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । यो कार्यक्रम नेपाली किसानको हित र नेपालको संविधानमा गरिएका व्यवस्थाविपरीत पनि छ ।

संविधानले साना किसान र साना उद्यमी–व्यवसायीहरूको प्रवद्र्धनका निमित्त सहकारितालाई अर्थतन्त्रको तीन खम्बामध्ये एक खम्बाका रूपमा स्वीकार गरेको छ भने सरकारका कदमहरूले त्यस्ता किसान र उद्यमी व्यवसायीहरूलाई किनारामा पन्छाएर विदेशी ठूला उद्यमी व्यवसायीहरूलाई नेपालको कृषि जमिन जिम्मा दिएर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने बाटोमा लागेको छ । अतः यसलाई किसानविरोधी र अमेरिकी ढाँचाको ठूला पुँजीपति नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने कदम भन्न सकिन्छ l

- ५ फाल्गुन २०७७, बुधबार १२:४३ मा प्रकाशित