आगामी २०७८को असारपछि मात्रै डेडिकेटेड महसुल उठाउने

आगामी २०७८को असारपछि मात्रै डेडिकेटेड महसुल उठाउने

६ फागुन, काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आगामी २०७८को असारपछि मात्रै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता महसुल तिर्न बाँकी रहेकाहरुसँग असारसम्म प्रतिवद्धता मात्रै माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असारभित्र महसुल तिर्ने गरी प्रतिवद्धता नजनाउने ग्राहकको आगामी २०७८को साउनबाट लाइन काट्न सुरु गरिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार असारसम्म विद्युत नियमन आयोगमा निरुपणका लागि पठाइएका विवादका विषयहरु छिनोफानो भएमा त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्ने गरी यो निर्णय भएको हो ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न तयार गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको ६ महिनामा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत नियमन आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पठाएको हो । दुवै निकायले कार्यान्वयनको लागि नीतिगत निर्णय लिन ढिलाई गर्दै आएका हुन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गत साउन १९ को मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । समितिले डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर समाधान गर्ने बाटो देखाएको थियो । उद्योगलाई डेडिकेटेड लाइन बाँड्ने प्राधिकरणको निर्णय भएदेखि तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल निर्धारण गर्दासम्म, डेडिकेटेड महसुल तोकिएपछि उद्योगबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने निर्णय हुँदासम्म र लोडसेडिङ हटेपछि विद्युत नियमन आयोगले डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने निर्णय नगर्दासम्मको अवधिलाई फरक ढंगमा समाधान गर्न प्रतिवेदनको सिफारिस छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विवाद भएको अवधिमध्ये करिब ३१ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुलबारेको विवादको निरुपण विद्युत नियमन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । करिब २८ महिनाको महसुल प्राधिकरणले तत्कालै उठाउन सक्ने गरी प्रतिवेदनले बाटो खोलेको थियो । तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनको महसुल तोक्ने निर्णय गरेको दिनदेखि पूर्णरुपमा लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको अवधिको महसुल प्राधिकरणले उठाउन सुरु गरिसक्नुपर्ने हो । प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले २०७२ पुस १९ देखि ०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल लाइन काटेरै उठाउन सक्थ्यो ।

तर, कोरोनाको असर भोगिरहेका उद्योगीसँग तत्कालै महसुल तिर्न ताकेता नगर्ने निष्कर्षसहित २०७८ असारसम्म महसुल नउठाउने निर्णय भएको प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तो महसुल १५ अर्बभन्दा बढी रहेको अनुमान छ । विद्युत प्राधिकरणले २०७५ वैशाख ३१ मा उद्योगको पनि लोडसेडिङ हटेकै दिनदेखि डेडिकेटेड लाइनको सुविधा हटाउने तयारी गरेपनि विद्युत नियमन आयोग गठन नहुँदा सम्भव भएको थिएन । सो अवधिसम्मको महसुल स्वीकृत भएदेखि लोडसेडिङ नहट्दाको दिनसम्मको महसुल उठाउन बाधा नपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

- ६ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १५:२६ मा प्रकाशित