१ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार लुम्बिनीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रवन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरे ।
गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र अनुसार सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरुको संयुक्त लगानीमा अरुण-४ जलाशययुक्त परियोजना अगाडि बढाउन लागिएको हो । ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जति नै अरुण-४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउनेछ । अरुण-४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्छ ।
अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ । आयोजनामा प्राधिकरणको ४९ र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ ।
- २ जेष्ठ २०७९, सोमबार १५:२७ मा प्रकाशित
